हवामान बदल आणि समुद्र पातळी वाढ: जगासमोरील सर्वात मोठे आव्हान.

    २१व्या शतकातील सर्वांत गंभीर संकट म्हणजे हवामान बदल. उष्णतेचे विक्रमी उच्चांक, पावसाचे विस्कळीत नियोजन, समुद्र पातळीत होणारी सततची वाढ आणि वारंवार होणाऱ्या विविध नैसर्गिक आपत्ती  या सर्वांचा परिणाम केवळ पर्यावरणावरच नाही, तर मानवी जीवन, अर्थव्यवस्था आणि जागतिक राजकारणावरही होत आहे. म्हणूनच जगातील प्रत्येक देश आणि देशातील प्रत्येक नागरिकाने आताच काळजी घेतली तरच भविष्यातील पिढ्यांसाठी सुरक्षित पृथ्वी राखता येईल. अन्यथा समुद्राची वाढती लाट आपली सभ्यता गिळंकृत करेल.

✦ समुद्र पातळी वाढ: न दिसणारा पण धीम्या गतीने वाढणारा धोका:-

• संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार १९०० पासून आजपर्यंत समुद्र पातळी सरासरी २० सेंटीमीटरने वाढली आहे. ही वाढ झपाट्याने होत असून, पुढील शतकात अनेक किनारी भाग पाण्याखाली जाण्याचा अंदाज आहे.
• बांगलादेश, मालदीव, इंडोनेशिया, पॅसिफिक बेटं ही देशे सर्वात मोठ्या धोक्यात आहेत.
• मुंबई, कोलकाता, न्यूयॉर्क, शांघाय यांसारख्या महाकाय किनारी शहरांनाही पूर व समुद्रआक्रमणाचा धोका आहे.
• ही वाढ फक्त भूभाग हरवण्यापुरती मर्यादित नाही; लाखो लोकांचे स्थलांतर (Climate Refugees) हे नवे मानवी संकट निर्माण करेल.

✦ विस्कळीत हवामान पद्धती:-

• जगभरात पर्जन्यमान आणि तापमान पद्धतींमध्ये मोठे बदल दिसत आहेत.
• भारतात पावसाचे दिवस कमी होत आहेत, पण एकाच वेळी मुसळधार, ढगफुटी सदृश्य पाऊस पडून पूरस्थिती निर्माण होऊन मोठे नुकसान होत आहे.
• आफ्रिकेत दुष्काळ, तर कॅनडा, युरोपमध्ये जंगलातील आगीचे प्रमाण वाढत आहे.
• एल-निनो आणि ला-निनाच्या पद्धतींमुळे शेती, मासेमारी व पाणीपुरवठा यावर परिणाम होत आहे.
• या सर्वांचा थेट परिणाम अन्नसुरक्षेवर व जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होतो.

✦ आपत्ती व्यवस्थापनातील उणिवा:-

• वारंवार होणाऱ्या वादळे, पूर, आगी व दुष्काळ यामुळे आपत्ती व्यवस्थापनाची क्षमता अपुरी पडत आहे.
• गरीब व विकसनशील देशांकडे आधुनिक उपकरणे, बचाव पथके व निधी यांचा अभाव आहे.
• आपत्ती नंतरचे पुनर्वसन विस्कळीत असते; लोकांना वर्षानुवर्षे विस्थापित छावण्यांमध्ये रहावे लागते.
• हवामान बदलाच्या आंतरराष्ट्रीय निधीचा (Climate Finance) लाभ अजूनही विकसनशील देशांना पुरेशा प्रमाणात मिळालेला नाही.

✦ भारतातील परिस्थिती:- 

• भारत हा ७,५०० किलोमीटर लांब किनारपट्टी असलेला देश आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) च्या २०२३ च्या अहवालानुसार मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, विशाखापट्टणम यांसारखी महानगरे पुढील काही दशकांत समुद्र पातळी वाढीमुळे थेट धोक्यात येऊ शकतात.
• २०५० पर्यंत केवळ भारतातच ३.६ कोटी लोक “Climate Refugees” होऊ शकतात, असा वर्ल्ड बँकेचा अंदाज आहे.
• महाराष्ट्रात गेल्या ३० वर्षांत पावसाच्या पद्धतीत मोठा बदल झाला आहे – पावसाळ्याचे दिवस कमी झाले, पण मुसळधार पावसामुळे अचानक पूरस्थिती निर्माण होत आहे.
• विदर्भ आणि मराठवाड्यात दुष्काळाचे चक्र अधिक तीव्र झाले आहे, ज्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे.

✦ जागतिक संदर्भ:-

• UN च्या World Meteorological Organization (WMO) च्या अहवालानुसार २०२४ हे जगातील सर्वांत उष्ण वर्ष ठरले आहे.
• १९०१ ते २०१८ दरम्यान जागतिक समुद्र पातळी सुमारे २० सेमीने वाढली आहे, आणि पुढील शतकात ती आणखी १ मीटरपर्यंत जाऊ शकते.
• बांगलादेश, मालदीव, पॅसिफिक बेटांवर आधीच समुद्राचे पाणी घरात शिरू लागले आहे.
• आफ्रिकेत दुष्काळ, युरोप-अमेरिकेत जंगलातील आगी, आणि आशियात पूर – हवामान संकट आता खंडनिहाय भिन्न स्वरूपात दिसत आहे.

✦ उपाययोजना: भारतीय संदर्भात काय करावे?

• किनारी भागांचे संरक्षण – मुंबई, कोकण, गोवा यांसाठी हरित संरक्षण पट्टे, समुद्रभिंती उभारणे आवश्यक आहे.
• शेतकऱ्यांना अनुकूल शेती पद्धती – कमी पाणी लागणारी पिके, पावसाच्या पद्धतीशी जुळवून घेणारे उपाय करणे आवश्यक आहे.
• हरित ऊर्जा प्रसार. महाराष्ट्र व राजस्थानमध्ये सौरऊर्जेचे प्रकल्प, किनारपट्टीवर वारा ऊर्जा प्रकल्प उभारणे आवश्यक आहे.
• जनजागृती –  हवामान बदलाबद्दल माहिती व उपक्रम, मोहिमा, शालेय अभ्यासक्रमात समावेश करणे आवश्यक आहे.
• आंतरराष्ट्रीय सहकार्य – UN, COP परिषदा यामध्ये भारताचा सक्रिय सहभाग व विकसनशील देशांसाठी आवाज बुलंद करणे आवश्यक आहे.

✦ पुढील दिशा: काय करायला हवे?

• जागतिक सहकार्य – पॅरिस करार व COP परिषदा या योग्य दिशा आहेत, पण अंमलबजावणी अजूनही कमकुवत आहे.
• हरित ऊर्जेकडे वळणे – जीवाश्म इंधनाचा वापर कमी करून सौर, वारा, जलविद्युत यांचा प्रसार करणे आवश्यक आहे.
• हवामान निधीचा  वाटप – श्रीमंत देशांनी गरीब देशांना तंत्रज्ञान व आर्थिक मदत द्यावी.
• आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हवामान बदलासंदर्भातील Climate Finance (वार्षिक १०० अब्ज डॉलरची वचनबद्धता) अजूनही गरीब व विकसनशील देशांपर्यंत नीट पोहोचलेली नाही.
• सामाजिक जागरूकता – प्लास्टिक कमी वापरणे, पाणी व ऊर्जेची बचत, वृक्षतोड थांबवून वृक्षलागवड मोठ्या प्रमाणात केली पाहिजे.

✦ निष्कर्ष:-

• भारतासमोरील हवामान संकट हे केवळ पर्यावरणीय प्रश्न नाही, तर आर्थिक, सामाजिक आणि मानवी हक्कांचा प्रश्न आहे. समुद्र पातळी वाढ, पावसातील विस्कळीतपणा, दुष्काळ-पुराचा कहर – हे सगळं येत्या काळात देशाच्या विकासमार्गात मोठे अडथळे निर्माण करू शकते.
• जागतिक पातळीवर UN व WMO यांचे आकडे स्पष्ट सांगतात की वेळ कमी आहे. भारताने स्वतःच्या पातळीवर उपाययोजना केलीच पाहिजे, पण त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय चौकटीतूनही ठोस निधी व तंत्रज्ञानाची मदत मिळवली पाहिजे.
• हवामान बदलाचे संकट थोपवणे कठीण असले तरी त्याचे परिणाम कमी करण्यासाठी अजूनही वेळ शिल्लक आहे. प्रश्न एवढाच आहे – आपण कृती कितपत तत्परतेने करतो.
• हवामान बदल ही दूरची गोष्ट नाही; तो आधीच आपल्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम करू लागला आहे. वाढते तापमान, विस्कळीत पावसाळा, समुद्र किनाऱ्यावरचा धोका – ही वास्तवं आहेत. प्रश्न एवढाच आहे की आपण हे संकट गंभीरपणे घेतो का?
• हवामान बदलाचे परिणाम आता केवळ शास्त्रज्ञांच्या चर्चेत मर्यादित राहिलेले नाहीत, तर दैनंदिन जीवनात स्पष्टपणे दिसू लागले आहेत. समुद्र पातळी वाढ, अवकाळी पाऊस, दुष्काळ-पुराचा चक्रव्यूह आणि वारंवार होणाऱ्या नैसर्गिक आपत्ती यामुळे भारतासह संपूर्ण जग हादरले आहे.

आपण वरील लेख सविस्तरपणे वाचल्याबद्दल धन्यवाद! लवकरच भेटू पुढील नवीन विषयासह...